केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों पर स्टार कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

जबलपुर. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पिछले दो दिन से शहर में हैं। वह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए और केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकार पर इन कृषि कानूनों के जरिए कॉरपोर्ट समूह का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया।

दिग्विजय सिंह बोले मंडी कानून का नियम बनाने का अधिकार राज्यों का है। केंद्र सरकार उस पर भी अतिक्रमण कर रही है। सरकार भारतीय संविधान के द्वारा दी गई व्यवस्था पर भी अतिक्रमण कर रही है। केंद्र सरकार का कहना था कि किसानों को इस कानून से मुक्त कर दिया है, तो किसान तो पहले भी मुक्त था और आज भी है इसमें नया क्या है?

उन्होंने कहा कि इस कानून से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए किसानों की उपज को खरीद सकता है लेकिन भुगतान के मामले में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। यही नहीं किसान अदालत में भी नहीं जा सकते तो यह कैसा कृषि कानून है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में पहली बार किसान, आंदोलन में राजनीति और राजनीतिज्ञों से दूर रहकर आंदोलन कर रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं। किसान आंदोलन में सिविल सोसायटी के लोगों को परेशान करने का उन्होंने आरोप लगाया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिशा रवि का नाम लिया।

कांग्रेस नेता ने पेट्रोल और डीजल के दाम में आई तेजी के सवाल पर कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, रसोई गैस की कीमत हर माह 1 से 2 बार बढ़ाई जा रही है। सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। इस सरकार पर राहुल गांधी का वह कटाक्ष जिसमें उन्होंने कहा था कि यह सरकार सूट-बूट वाली सरकार है सही बैठता है।

उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए जा रहे हैं चंदे पर भी सवाल उठाए, कहा कि, श्री राम जन्मभूमि न्यास में चंदा वसूली का अधिकार किसे दिया है, कई जगहों से यह भी शिकायतें आ रही है कि जो चंदा लिया जा रहा है उसकी रसीद भी नहीं आ रही है। हम सभी राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। मैंने स्वयं इस कार्य के लिए चंदा दिया है। अल्पसंख्यक वर्ग भी इसके पक्ष में हैं लेकिन चंदे का हिसाब किताब होना चाहिए।

राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच रही है यह ठीक नहीं है जब हमारे ऊपर कोई संकट होता है तो हम घर के गहने और संपत्ति को नहीं भेज देते इस निर्णय से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे खास तौर पर एलआईसी का जिक्र करती उन्होंने कहा कि यह मुनाफा देने वाली कंपनी है लेकिन इसे भी सरकार बेचने जा रही है कुछ नवरत्न कंपनियों को भी इसमें केंद्र सरकार ने शामिल किया है उनका कहना था कि देश में 2014 से ही आर्थिक हालत खराब हो रहे थे हमारी स्थिति बांग्लादेश से भी बदतर है।

उन्होंने कहा कि सरकार डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ा रही है जिसका सीधा ताल्लुक बड़े उद्योगपति और कारोबारियों से होता है बल्कि अप्रत्यक्ष टैक्स ज्यादा बढ़ा रही है इससे गरीब तबका प्रभावित हो रहा है।

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