
जबलपुर। उद्योग और व्यापार अब कोरोना के प्रभाव से उभरने लगे हैं। जबलुपर जिले में कारखानों एवं व्यापारिक क्षेत्रों में स्थितियां सामान्य होने से लगी है। इसका सकारात्मक प्रभाव अब सरकार के लिए जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के रूप में दिखने लगा है। जबलपुर जीएसटी आयुक्तालय में पिछले कुछ महीनों की तुलना में दिसंबर माह में कर का संग्रहण बढ़ा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान कोयला कंपनियों का है। इसी तरह कुछ सीमेंट और कारपोरेट कंपनियां भी शामिल हैं। जबलपुर केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय कर संग्रहण के मामले में देश के बड़े कार्यालयों में शामिल है। जबलपुर सहित करीब 19 जिलों का जीएसटी यहां से वित्त मंत्रालय तक जाता है। जलबपुर आयुक्तालय का वर्ष 2020-21 का लक्ष्य करीब 8 हजार 447 करोड़ रुपए है। उसमें अभी तक 5 हजार 439 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण हो चुका है। यानि साल के आखिरी महीने तक 65 फीसदी राजस्व हासिल हुआ है। लेकिन अप्रैल 2020 से दिसंबर के बीच की बात करें तो जून (1,015) को छोड़ दें तो दिसंबर महीने में 691 करोड़ रुपए का राजस्व जीएसटी के रूप में आया।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थितियां ठीक थी। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत से ही लॉकडाउन लग गया था। फिर भी राजस्व के रूप में दिसंबर माह की तुलना की जाए तो इस वर्ष इसमें करीब 10 करोड़ का इजाफा हुआ है। जहां दिसंबर 2019 में केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय को 681 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ था लेकिन दिसंबर 2020 में यह 691 करोड़ रुपए से अधिक है। हालांकि कुल राजस्व की बात करें तो दिसंबर 2019 में यह 7 हजार 923 करोड़ था तो 2020 में 5 हजार 439 करोड़ रुपए। पिछले मार्च से लॉकडाउन लागू होने की वजह से तमाम उद्योग व धंधे बुरी तरह प्रभावित थे। लेकिन वर्तमान में चीजों की मांग में इजाफा हुआ है। जानकारों का कहना है अब उत्पादन तथा धंधे पटरी पर आ रहे हैं। इसलिए राजस्व भी रफ्तार पकडऩे लगा है।
यह हैं शीर्ष करदाता
नार्दन कोल्ड्स फील्ड्स लिमिटेड 368 करोड़, साउथ ईस्टर्न कोल्ड्स फील्ड लिमिटेड 42.06, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड 26.92, रेल मंत्रालय 26.59, आरसीसीपीएल प्रालि 24.97, हाइडलबर्ग सीमेंट इंडिया प्रालि 20.63, इनकॉन इंटरनेशनल लिमि. 17.37, केजेएस सीमेंट लिमि. 14.15, वेस्टर्न कोल्ड्स फील्ड लिमिटेड 12.63, प्रिज्म जॉनसन लिमि. 4.85 करोड़ रुपए।
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