नए साल में रेलवे ओवरब्रिज की राह का हटेगा रोड़ा, जेडीए करने जा रहा ये काम

जबलपुर। शहर की मौजूदा सडक़ों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए चौड़ी व्यवस्थित सडक़ चाहिए। नए रेलवे ओवरब्रिज चाहिए, लेकिन कम काम होने के कारण जेडीए की योजनाएं लैप्स होने से 2020 में ये काम अटक गया था। नए साल में ये तस्वीर बदलने वाली है। सूत्रों के अनुसार योजना क्र.41 व 31 के बीच रेलवे लाइन पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज और आईएसबीटी से महाराजपुर के बीच एमआर 4 के एक्सटेंशन की राह का रोड़ा दूर होने वाला है। ये दोनों ही प्रस्ताव दूसरे मास्टर प्लान में शामिल थे, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ज्यादा काम नहीं हो सका। इसके साथ ही नए साल में प्राधिकरण को पूर्णकालिक अध्यक्ष भी मिल सकते हैं। लंबे समय से जेडीए की कमान पदेन अध्यक्ष के हाथों में है। दो साल में प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष के तौर पर चार संभागायुक्त जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन इस दौरान जेडीए की ज्यादातर योजनाओं में विकास के काम ठप्प रहे।

एमआर-एसआर सडक़ों का बनना जरूरी
टाउन डेवलप स्कीम की नई के तहत नगर विकास योजना के तहत जेडीए को हर हाल में मेजर रोड (एमआर), सर्विस रोड (एसआर) का निर्माण करना होगा। नगर में चार एमआर सडक़ बनना हैं। इनमें से अब तक केवल एमआर 4 सडक़ का ही निर्माण हो सका है। 12 किलोमीटर की प्रस्तावित सडक़ में से महज 3.70 किलोमीटर सडक़ ही बन सकी है। एमआर 1,2 व 3 के निर्माण की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह से जो एसआर सडक़ बनना थीं, उनका भी निर्माण कार्य नहीं हो सका है।

ये इलाके शामिल
टाउन डेवलप स्कीम के तहत सेक्टोरियल विकास के लिए जेडीए की योजना क्र.63 बहदन, 66 करमेता, मोहनिया, कचनारी, 69 महाराजपुर व 71 के विकास की योजना बनाई गई है। इन योजनाओं के तहत नए स्वरूप में क्षेत्र का विकास किया जाना है। जिनमें चौड़ी सडक़, अंडर ग्राउंड बिजली केबल, ड्रेनेज व पानी की पाइप लाइन होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में ही स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, उद्यान मनोरंजन के अन्य साधन की भी व्यवस्था होगी। योजनाओं को लेकर प्रस्ताव प्रदेश के मुख्य सचिव के पास पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है की जल्दी ही प्लान को स्वीकृति मिलेगी।

शासन की नई व्यवस्था के अनुसार टाउन डेवलप स्कीम के प्रस्ताव प्रदेश शासन को भेजे गए हैं, उनकी स्वीकृति पर नए स्वरूप में विकास के लिए बहदन, करमेता, मोहनिया, कचनारी, महाराजपुर क्षेत्र को शामिल किया गया है। योजनाएं नए स्वरूप में स्वीकृत होने पर उनमें काम शुरू किया जाएगा।
- राजेन्द्र राय, सीईओ, जेडीए

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