कांग्रेस सरकार की नीति में होने जा रहा बड़ा परिवर्तन, आमजन को लगने वाला है जोर का झटका

जबलपुर. कांग्रेस सरकार की नीति में परिवर्तन कर आमजन की जेब ढीली करने की तैयारी पूरी हो गई है। नियामक आयोग की मंजूरी मिलते ही आम उपभोक्ताओं पर तीन गुना ज्यादा बिजली बिल का भुगतान करना होगा। कंपनियों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है।

बता दें कि कमलनाथ सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 100 रुपए ही बिल चुकाने की योजना लागू की थी। फिलहाल मौजूदा सरकार ने भी इसे यथावत रखा है। 150 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि इसके चलते सरकार पर प्रति माह 400 करोड़ रुपए का भार पड़ रहा है। एक परिवार को सस्ती बिजली देने पर 517 रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है। अब इसकी भी समीक्षा सरकार स्तर पर की जा रही है। पहले चरण में आयकर देने वालों से पूरी बिजली की दर वसूलने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसे करीब छह लाख उपभोक्ता हैं।

यहां यह भी बता दें कि दिसंबर में ही बिजली दरों में 1.98 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। उपभोक्ताओं की जेब पर प्रति यूनिट आठ से 15 पैसे का भार डाला गया था। सूत्रों के मुताबिक अब नए टैरिफ याचिका में छह प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है। नियामक आयोग ने कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो आम बिजली उपभोक्तओं की जेब पर तीन गुना अधिक भार बढ़ जाएगा। हालांकि आम उपभोक्ताओं के पास कंपनी के इस प्रस्ताव का विरोध करने और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसके लिए लोगों को बड़ी संख्या में राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करानी होगी।

सूत्रों के मुताबिक नए टैरिफ में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की बिजली महंगी करने की तैयारी है। औद्योगिक ईकाइयों को महंगी बिजली बेचकर कंपनियां पहले ही नुकसान उठा चुकी है। इसी तरह रेलवे को बेची जा रही बिजली की दर भी नहीं बढ़ेगी। ऐसे में कंपनियों के सामने घरेलू और कृषि उपभोक्ता ही है। प्रदेश में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1.59 करोड़ के है। इसमें एक करोड़ उपभोक्ता घरेलू हैं जो गृह ज्योति योजना का लाभ पा रहे हैं। करीब 28 लाख कृषि उपभोक्ता हैं, जो सरकार की सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। गृह ज्योति योजना और कृषि उपभोक्ताओं की बिजली ही महंगी करने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा गया है।

मार्च में हो सकती है आपत्तियों पर सुनवाई
राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली की दर बढ़ाने वाले इस याचिका पर प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों के स्तर पर आपत्तियों की सुनवाई करेगी। इसके लिए मार्च में कोई तारीख निश्चित हो सकता है। पावर मैनेजमेंट कंपनी के सीजीएम रेवन्यू फिरोज कुमार मेश्राम के अनुसार तीनों विद्युत कंपनियों के आय-व्यय के अनुसार टैरिफ याचिका लगाई गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल जरूरत 44 हजार 814 करोड़ रुपए की अनुमानित है। मौजूदा बिजली दर पर कुल अनुमानित आय 42 हजार 185 करोड़ रुपए ही हो रही है। ऐसे में इस गैप को भरने के लिए छह प्रतिशत दर बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है।

बता दें कि उपचुनाव जीतने के बाद से ही बिजली आम उपभोक्ताओं को झटके दे रही है। दो प्रतिशत महंगी हो चुकी बिजली की दरों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए छह प्रतिशत बढ़ोत्तरी की तैयारी है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर दी है। कंपनी ने कुल जरूरत 44 हजार 814 करोड़ रुपए बताई है। मौजूदा बिजली दर पर उसे कुल 42 हजार 185 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। 2629 करोड़ रुपए की कमी को पूरा करने के लिए बिजली की दरों में छह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की अनुमति मांगी है।

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