
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित नई शिक्षा नीति (National Education Policy) को बुधवार को आखिरकार मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई । बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक (Union Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) भी मौजूद थे। गौरतलब है कि जब स्मृति ईरानी (Smriti Irani) पिछली सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बनी थीं, तब से नई शिक्षा नीति बनाने की कवायद शुरू हुई थी और इस तरह करीब छह साल बाद इस शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया गया और अंतत: मोदी मंत्रिमंडल ने इस पर मुहर लगा दी।
इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में नई शिक्षा नीति बनाई थी। देश में इस बीच शिक्षा के क्षेत्र में आए परिवर्तन को देखते हुए सरकार ने नई शिक्षा नीति का निर्माण किया ताकि बदली हुई परिस्थितियों में, विशेषकर प्रौद्योगिकी में आए बदलाव के मद्देनजर डिजिटल शिक्षा और नवाचार को इसमें शामिल किया जा सके।
वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ मंत्रालय ने बताया कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के साथ ही HRD Ministry का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मंत्रालय का नाम बदले जाने की घोषणा आज शाम 4 बजे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकास जावड़ेकर एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कर सकते हैं।
पूर्व इसरो प्रमुख (Ex ISRO chief) के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली एक पैनल ने केंद्रीय मंत्री पोखरियाल को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) (एनईपी) (NEP) का प्रारूप सौंपा था जब उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था।
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